अब FASTag का इस्तेमाल केवल टोल टैक्स भरने तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार इसे एक मल्टी-परपज पेमेंट टूल के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में इसके जरिए आप पार्किंग शुल्क, ट्रैफिक चालान, इंश्योरेंस प्रीमियम और इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग जैसी सुविधाओं का भुगतान भी कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देशभर में बैंकों द्वारा जारी किए गए करीब 11 करोड़ FASTag को सरकार अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म में तब्दील करना चाहती है जिससे आम जनता को कई सेवाओं का लाभ एक ही माध्यम से मिल सके।
ट्रांसपोर्ट सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम
इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा NHAI ने वित्त मंत्रालय और फिनटेक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक वर्कशॉप आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य था कि FASTag के जरिए और कौन-कौन से क्षेत्रों में सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस पर विचार-विमर्श करना और फिनटेक कंपनियों से इस पर फीडबैक लेना।
बैठक में यह स्पष्ट हुआ कि सरकार की योजना है कि FASTag को सिर्फ टोल पेमेंट तक सीमित न रखते हुए इसे एक व्यापक पेमेंट सॉल्यूशन के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इससे न केवल यूजर्स को सहूलियत होगी, बल्कि ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी सर्विस को भी अधिक सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
MLFF सिस्टम पर भी हुआ विचार
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्कशॉप में ‘मल्टी लेन फ्री फ्लो’ (MLFF) टोलिंग सिस्टम पर भी चर्चा हुई। यह एक ऐसा अत्याधुनिक सिस्टम है जिसमें वाहन बिना रुके टोल टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। इससे टोल प्लाजा पर जाम की समस्या में कमी आएगी और टोल वसूली भी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी FASTag को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट की है। उनका कहना है कि फिनटेक कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से सरकार एक ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है जो सिर्फ भुगतान का जरिया न हो, बल्कि एक स्मार्ट मोबिलिटी समाधान भी बने।
