उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यभर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ तत्काल और कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जिला प्रशासन को स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं है। सभी जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ तय प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई शुरू करें।
इसी के साथ मुख्यमंत्री ने हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है, जहां पकड़े गए अवैध विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा। यहां उनकी नागरिकता, दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारियों का सत्यापन पूरा होने तक उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें उनके मूल राष्ट्र वापस भेजने की कार्रवाई होगी। यह जानकारी सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान में दी गई।
उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना किसी रुकावट के आ-जा सकते हैं। लेकिन अन्य देशों से आने वाले लोगों के लिए जांच और दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य है। हाल ही में बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान भी मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि यदि एनडीए सत्ता में आती है, तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर किया जाएगा और उनकी अवैध संपत्तियों को जरूरतमंदों के हित में उपयोग में लाया जाएगा। यह सख्त कदम राज्य में सुरक्षा और सामाजिक संतुलन को बनाए रखने की दिशा में बड़ा निर्णय माना जा रहा है।
