भारत में कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है। इसी दिशा में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का अहम योगदान रहा है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि दिसंबर 2024 तक KCC के तहत दिए गए लोन की कुल राशि 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। मार्च 2014 में यह राशि केवल 4.26 लाख करोड़ रुपये थी। यह योजना किसानों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने में मदद करती है। आइए इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानते हैं।
क्या है किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)?
किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती दरों पर लोन प्रदान करना है ताकि वे बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि संबंधित जरूरतों को पूरा कर सकें। 2019 में इस योजना का विस्तार किया गया, जिससे पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियां भी इसमें शामिल हो गईं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक इस योजना के तहत 10.05 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है, जिससे 7.72 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिला है।
सरकार की ओर से दी गई विशेष सुविधाएं
- सरकार संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) के तहत 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट-टर्म लोन पर 1.5% की ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे किसानों को मात्र 7% वार्षिक ब्याज दर पर लोन मिलता है।
- समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट मिलती है, जिससे कुल ब्याज दर 4% तक कम हो जाती है।
- छोटे किसानों को बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे वे आसानी से कर्ज प्राप्त कर सकें।
बजट 2024-25 में बड़ी राहत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 में किसानों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (MISS) के तहत लोन लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे किसान अब पहले से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेंगे।
इस समय 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसान किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत अब उन्हें 5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, जिससे वे कम ब्याज दर पर अधिक धनराशि का उपयोग कर सकेंगे। सरकार की इस पहल से देश के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में सहायता मिलेगी और कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूती मिलेगी।
