केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय कहा कि 2 अक्टूबर 2022 से पूरे देश में ‘एक राष्ट्र एक उर्वरक’ नीति (One Nation One Fertilizer Policy) के तहत सिर्फ एकल ब्रांड नाम के साथ उर्वरकों को बेचा जा सकेगा…