विषय Supreme Court Comment

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Supreme Court: आजम खां की जमानत पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा, ASG ने लगाया जांच अधिकारी को धमकाने का आरोप

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने मामले के जांच अधिकारी को धमकाया गया था।

Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर लगाई रोक, पुनर्विचार तक नहीं दर्ज होंगी नई FIR

Sedition Law: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा-124 के तहत कानून के प्रावधानों की जांच होने तक देशद्रोह के आरोप लगाने पर रोक लगा दी।

Supreme Court: हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने के मामले की सुनवाई,केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा

इस मामले पर राज्य सरकारों और अन्य पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श करने की जरूरत है,क्योंकि इसका देशभर में दूरगामी असर होगा।

Supreme Court: नोएडा पूर्व सीईओ रितु माहेश्वरी को SC से बड़ी राहत, वारंट पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट अब बुधवार को मामले की सुनवाई करेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राहत देने से इनकार कर दिया था।

Supreme court: मध्य प्रदेश निकाय चुनाव पर SC का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण के बिना चुनाव कराने का आदेश

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो गई थी।

Supreme Court: नोएडा की Ex CEO रितु माहेश्वरी को SC से झटका, कोर्ट का अंतरिम राहत देने से इंकार

CJI एनवी रमना का कहना था कि हर दूसरे दिन कुछ अधिकारी गंभीर मामलों में भी निर्देश के लिए कोर्ट आ जाते हैं। आप IAS अधिकारी हैं आपको नियम पता है। C

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट को मिले दो नए जज, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जमशेद बरजोर पारडीवाला, Collegium हुआ पूरा

अब दोनों पद भर गए हैं।कोर्ट में जजों के मौजूदा वरिष्ठता क्रम के हिसाब से जस्टिस पारडीवाला 2028 में चीफ जस्टिस बन सकते हैं।

Supreme Court: दिल्‍ली धर्म संसद मामले पर SC की दिल्‍ली पुलिस को फटकार, एफआईआर दर्ज

इससे पहले मामले पर अपना जवाब दाखिल कर पुलिस ने कहा था कि उस कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कोई नफरती बयानबाजी नहीं हुई है।

Sedition Act: राजद्रोह की धारा 124-ए की संवैधानिकता के मामले पर Solicitor General ने नोट किया दाखिल, SC ने कहा मामला नहीं होगा स्‍थगित

सुप्रीम कोर्ट के केदार नाथ सिंह के फैसले ने धारा 124 ए की वैधता को बरकरार रखने वाला फैसला 5 जजों की संविधान पीठ का फैसला है।

Supreme Court: मुंबई सीरियल ब्‍लास्‍ट के आरोपी Abu Salem की याचिका पर फैसला सुरक्षित

अबू सलेम की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि दोनों मामलो में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के मुताबिक कैद 25 साल से अधिक नहीं हो सकती।

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उक्‍त युवक को न पुलिस और न ही कानून की परवाह है। युवक के दोनों हाथों में ट्राफी जैसी वस्तु है।

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