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राज्यसभा में बोले PM Modi, ”कुछ लोगों का मानना है कि भारत का जन्म 1947 में हुआ था, इस सोच के कारण समस्याएं पैदा...

PM Modi: पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा को संबोधित किया। पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे...

Election Reform संबंधी निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक-2021 बिल Rajya Sabha से पास

Election Reform से संबंधित बिल को संसद से मंजूरी मिल गई है। Rajya Sabha ने मंगलवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच 'निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021' को सरकार की मंजूरी मिल गई।

Farm Laws खत्म करने के बाद सरकार इन विधेयकों को वापसी के लिए करेगी पेश, देखें लिस्ट…

Parliament Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session) में केंद्र सरकार कई बिल लाने की तैयारी में है। गौरतलब है कि यह सत्र सोमवार 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलने वाला है। संसद सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) और लोकसभा (Lok Sabha) से कृषि कानूनों को वापस लेने वाला ‘कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021’ पास कर दिया गया। बता दें, इसके अलावा सरकार ने भारत में सभी प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर बैन लगाने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले SC/ST एमेंडमेंट बिल समेत कई महत्वपूर्ण बिलों को लिस्ट किया है। इस लिहाज से शीतकालीन सत्र काफी अहम समझा जा रहा है।

किसानों की मौत का आंकड़ा न होने की बात पर Congress हमलावर, Alka Lamba बोलीं- ”सरकार के पास आकंड़े तो नहीं अकड़ बहुत है”

लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के बाद कि सरकार के पास किसान आंदोलन में किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है कांग्रेस हमलावर हो गई है। मामले में एपीएन न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं अकड़ बहुत है। किसानों की मौत का जो आंकड़ा सरकार के पास नहीं है उसे हम देने को तैयार हैं, रही बात एमएसपी की तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में इस पर कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उस उस वक्त जो एमएसपी पर बात कही थी उस बात को याद करना चाहिए उसी आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।

Farmers Protest: मृत किसानों के परिवारों को मुआवजे के सवाल पर बोली सरकार- हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं

Farmers Protest: केंद्र सरकार के पास किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। यह बात सरकार ने सदन में खुद स्वीकार की है। दरअसल सरकार से संसद में सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई प्रस्ताव रखा है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सवाल का मतलब नहीं बनता है।

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