Panchayat Elections: Madhya Pradesh में राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव निरस्त कर दिया है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त करने पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। कैबिनेट ने चुनाव निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल के पास भेजा है। राज्यपाल द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगाने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव निरस्तीकरण का निर्देश दे सकता है।
पंचायत चुनाव को लेकर गृह मंत्री Narottam Mishra ने कहा, ”मध्यप्रदेश कैबिनेट द्वारा प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 9 (क) के अंतर्गत होने वाले पंचायत चुनाव के अध्यादेश को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल (@GovernorMP) महोदय को भेजने का निर्णय लिया है।”
Panchayat Elections को लेकर BJP-Congress आमने-सामने
बता दें कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से राज्य में राजनीति गर्म है। इस मामले को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई थी। Madhya Pradesh Panchayat Elections से जुड़े मामलों पर Supreme Court ने निर्देश दिया था, ”अगर संविधान के अनुरूप चुनाव हो रहे हैं तो कराएं अन्यथा चुनाव रद्द कर दें। राज्य निर्वाचन आयोग पर चुनाव कराने का फैसला छोड़ते हुए कोर्ट ने कहा था कि आयोग खुद निर्णय ले चुनाव कैसे कराए जाएं या नहीं कराए जाएं। वहीं कोर्ट ने ओबीसी सीटों पर राेक लगा दी थी।
इसके बाद विपक्ष सरकार को पंचायत चुनाव को लेकर लगातार आड़े हाथ ले रहा था। विधानसभा के सत्र के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा हुई थी। इस दौरान दोनों दलों के बीच खूब तकरार हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा था कि सरकार की नीति हमेशा सामाजिक न्याय की रही है। वहींं विधानसभा में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंंह ने कहा था कि जान देनी पड़े तो देंगे लेकिन आरक्षण नहीं रुकने देंगे।
वहींं कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि साजिश रच के रोटेशन रोका गया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा था कि हमने आरक्षण दिया था। आरक्षण को लेकर दोनों दलों के बीच सदन में बयानबाजी चली और शोर शराबा भी हुआ था।
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