तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) की वापसी पर किसान नेताओं और पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों के बीच खुशी की लहर है। किसान इसे बड़ी जीत मान तो रहे हैं लेकिन उनका कहना है कि असल मुद्दे पर सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया है। जाहिर है आंदोलन के पहले दिन से ही 40 संगठन कह रहे है कि हमारा आंदोलन सिर्फ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं है बल्कि यह सभी कृषि उत्पादों और सभी किसानों के लिए लाभकारी मूल्य की वैधानिक गारंटी दिए जाने के लिए भी है।
Rakesh Tikait ने क्या कहा?
राकेश टिकैत ने आज फिर मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया है कि जब तक केंद्र सरकार उन्हें एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना कर देगी तब तक वे दिल्ली की दहलीज को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को एमएसपी पर गारंटी कानून बनाना ही होगा। हम बॉर्डर खाल नहीं करेंगे।
तीनों कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लेने की घोषण तो कर दी है। बुधवार (24 नवंबर) को केंद्रीय कमेटी की बैठक में कानून को रद्द करने के फैसले को मंजूरी भी मिल गई है। पीएम मोदी ने गुरुनानक जयंती के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि शायद हमारी तपस्या मे कोई कम रह गई थी। हम किसानों को इस कानून के बारे में समझा नहीं पाए। यह कहते हुए पीएम ने बिल को वापस लेने की घोषणा की थी और कहा था कि नवंबर माह के अंत तक कानून को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगा।
Rakesh Tikait MSP के लिए लगा रहे हैं जोर
कृषि कानून रद्द करने की घोषणा पीएम मोदी ने तो कर दी है। अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश सिंह टिकैत MSP की गारंटी पर जोर लगा रहै हैं। इस बाबत राकेश टिकैत ने 22 नंवबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महापंचायत भी की थी।
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