दिल्ली में जल्द ही एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और सारी पार्टियां चुनावों की तैयारी में जुटी हुई है इन चुनावों के बीच आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की आप सरकार पर एक और नई मुसीबत आ गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आप सरकार के कार्यालय के लिए दिए गए बंगले का आवंटन रद्द कर दिया है।
अरविंद केजरीवाल सरकार को कार्यालय के लिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के राउस एवेन्यू में बंगला नंबर 206 दिया गया था जिसे एलजी ने खारिज कर दिया है। आप सरकार को जल्द ही यह कार्यलय खाली करने का आदेश दिया गया है। आप सरकार पर आरोप है उन्होंने अवैध तरीके से इस बंगले में अपना दफ्तर खोला है और साथ ही क़ानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया इसलिए उनका आवंटन रद्द किया जा रहा है। इस मामले में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट के चलते यह कदम उठाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया था कि यह जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। इसलिए वह किसी राजनीतिक दल को दफ्तर या जमीन नहीं दे सकती। बताया जा रहा है कि बंगला नंबर 206 में कार्यलय खोलने को लेकर लोकनिर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने पार्टी कार्यालय के रूप में अनुमति दी थी पर इस मंजूरी से जुड़ी फाइल में लोक निर्माण विभाग ने पहले ही साफ तौर पर कहा था कि बंगले को किसी भी पार्टी कार्यलय के लिए आवंटित नहीं किया जाएगा, फिर चाहे वह मंत्रिमंडल ने ही आवंटन का फैसला क्यों न लिया हो।
उपराज्यपाल द्वारा उठाए इस कदम पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह का बयान भी सामने आया है। संजय सिंह ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना है, साथ ही कहा कि आप सरकार के साथ अन्याय हो रहा है। बीजेपी को इतनी दुश्मनी नहीं निभानी चाहिए। हाल ही में दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने आप सरकार पर पार्टी के प्रचार में तय नियमों से ज्यादा खर्च करने के मामले में 97 करोड़ का जुर्माना लगया था जिसे पार्टी को अपनी जेब से चुकाना था।
