खबर है कि सार्वजिनक क्षेत्र की कुछ इकाईयों को नीति आयोग बंद करने की तैयारी कर रहा है। नीति आयोग सात बीमार PSU यानी बीमार सार्वजनिक उपक्रमों को बंद करने की सिफारिश वाला एक नया कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। बढ़ते घाटे के कारण PSU सरकार पर बोझ बनती जा रहे हैं। सरकार ने बीमार हो रहे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए रोडमैप तैयार करने का जिम्मा नीति आयोग को सौंपा है। आयोग ने इससे पहले 26 बीमार पीएसयू को बंद करने के लिए चिह्नित किया था। इनमें से सात को बंद करने की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA से मंजूरी मिल चुकी है।
जिन सात PSU को लेकर नीति आयोग कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। उनमें हिंदुस्तान केबल, टायर कॉरपोरेशन, एचएमटी वॉचेज, बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड और सेंट्रल इनलैंड वॉटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन शामिल हैं। खबरों के मुताबिक, ताजा सूची में शामिल सरकारी कंपनियां सीसीईए की ओर से बंद करने की मंजूरी पा चुके पीएसयू के अलावा हैं। पिछले साल नीति आयोग ने दो चरणों में 15 सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री की सिफारिश की थी। इनमें नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन यूनिटें शामिल हैं। आम बजट में अगले वित्तीय साल के लिए सरकार ने विनिवेश के जरिये 72 हजार 500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
इन सबके बीच कई सार्वजनिक उपक्रमों का खराब प्रदर्शन जारी है। सेल, बीएसएनएल, एअर इंडिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रम हैं। कोल इंडिया, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) और इंडियन आयल कॉर्पोरेशन (आईओसी)। 2015-16 में सबसे बेहतर वित्तीय प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक उपक्रम रहे। वित्तीय साल 2015-16 में सेल, बीएसएनएल, एअर इंडिया को सबसे अधिक नुकसान हुआ।
