7th Pay Commission: महंगाई के असर की भरपाई के लिए केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों के डीए में एक और बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर DA और DR को आमतौर पर जनवरी और जुलाई में साल में दो बार संशोधित किया जाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र 1 जुलाई को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और डीए बढ़ोतरी लागू करने की संभावना है।
7th Pay Commission: कितनी डीए बढ़ोतरी की उम्मीद है?
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार जुलाई में DA 5 फीसदी तक बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट की माने तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 39 फीसदी डीए मिलेगा। जनवरी और फरवरी में AICPI क्रमशः 125.1 और 125 था, जबकि मार्च में यह बढ़कर 126 हो गया। अप्रैल में AICPI बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण बढ़कर 127.7 हो गया। अब, अगर एआईसीपीआई उस स्तर पर बना रहता है, तो डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी की संभावना है। अप्रैल में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति आठ साल के उच्च स्तर 7.79 प्रतिशत पर रही।
वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 34 प्रतिशत डीए मिलता है। अगर डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी लागू की जाती है, तो उन्हें उनके मूल वेतन के ऊपर 39 फीसदी महंगाई भत्ता मिलने वाला है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है, जबकि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) दी जाती है।
सरकार ने इस साल मार्च में डीए को संशोधित किया था, जो तब 3 प्रतिशत बढ़कर एक कर्मचारी के मूल वेतन का 34 प्रतिशत हो गया था। यह बढ़ती कीमतों के कारण किया गया था, और केंद्र सरकार ने महंगाई दर की भरपाई के लिए डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की।
ऐसे होती है DA की गणना
व्यय विभाग के नोटिस के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो उसे अप्रैल में लागू की गई नवीनतम बढ़ोतरी के बाद 6,120 रुपये का महंगाई भत्ता मिलेगा। पहले 31 फीसदी डीए की दर से कर्मचारी को 5,580 रुपये डीए मिल रहा था। इसका मतलब यह होगा कि ताजा डीए बढ़ोतरी के बाद 540 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अगर डीए में और 5 फीसदी की बढ़ोतरी की जाती है, यानी अगर कर्मचारी को 18,000 रुपये के मूल वेतन पर 39 फीसदी डीए मिलता है, तो डीए 7,020 रुपये होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर डीए में 5 फीसदी की बढ़ोतरी लागू की जाती है तो सैलरी में 900 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।
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