CJI NV Ramana ने दी CBI को सलाह, कहा- नेता आते-जाते रहते हैं लेकिन…

एन वी रमण ने कहा कि एक स्वतंत्र संस्थान के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, ताकि सीबीआई, एसएफआईओ, ईडी इत्यादि जैसी विभिन्न एजेंसियों को एक छत के नीचे लाया जा सके।

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CJI NV Ramana
CJI N.V Ramana

CJI NV Ramana: केंद्रीय एजेंसी के एक समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो,अपने कार्यों और निष्क्रियता के माध्यम से अक्सर इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सामाजिक वैधता और सार्वजनिक विश्वास को पुनः प्राप्त करना समय की आवश्यकता है। जस्टिस रमना ने कहा कि जब सीबीआई की बात आती है, तो उसे अपने शुरुआती चरण में जनता का अत्यधिक विश्वास था।

CJI NV Ramana बोले-निष्पक्षता और स्वतंत्रता का प्रतीक था सीबीआई

वास्तव में, न्यायपालिका सीबीआई को जांच के हस्तांतरण के अनुरोधों से भर जाती थी, क्योंकि यह निष्पक्षता और स्वतंत्रता का प्रतीक था। जब भी नागरिकों को अपने राज्य की पुलिस के कौशल और निष्पक्षता पर संदेह हुआ, उन्होंने सीबीआई से जांच की मांग की,क्योंकि वे चाहते थे कि न्याय किया जाए। लेकिन, समय बीतने के साथ हर प्रतिष्ठित संस्थान की तरह सीबीआई भी गहरी सार्वजनिक जांच के दायरे में आ गई है। इसके कार्यों और निष्क्रियता ने कुछ मामलों में इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं।

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स्वतंत्र संस्थान की तत्काल आवश्यकता-CJI NV Ramana

एन वी रमण ने कहा कि एक स्वतंत्र संस्थान के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है, ताकि सीबीआई, एसएफआईओ, ईडी इत्यादि जैसी विभिन्न एजेंसियों को एक छत के नीचे लाया जा सके। इससे बहुत आवश्यक विधायी निरीक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि इस स्वतंत्र और निष्पक्ष प्राधिकरण को “सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति करने वाली समिति के समान एक समिति द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। संगठन के प्रमुख को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ प्रतिनिधि द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है।

Bengal Violence: CBI
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भ्रष्टाचार के आरोपों से पुलिस की छवि होती है धूमिल

मुख्य न्यायाधीश रमण ने कहा कि भ्रष्टाचार आदि के आरोपों से पुलिस की छवि धूमिल होती है… अक्सर पुलिस अधिकारी यह कहते हुए हमसे संपर्क करते हैं कि उन्हें सत्ता में बदलाव के साथ परेशान किया जा रहा है… समय के साथ राजनीतिक कार्यपालक बदल जाएंगे। इस संदर्भ में, मुख्य न्यायाधीश ने स्वीकार किया कि पुलिस के विपरीत, जांच एजेंसियों को संवैधानिक समर्थन नहीं होने का नुकसान होता है।

दरअसल, लोकतंत्र में जांच एजेंसियों की भूमिका और उत्तरदायित्व पर भारत के मुख्यन्यायाधीश रमण ने CBI द्वारा आयोजित 19वीं डी.पी. कोहली स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। जहां उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए।

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