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Gujarat Riots: तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व IPS श्रीकुमार को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट के खिलाफ प्राथमिकी तब दर्ज की गई थी जब उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी।

Gujarat Riots: सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिका अहमदाबाद की एक सत्र न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दी। दरअसल, 2002 के दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप में तीस्ता और आरबी श्रीकुमार को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश डी डी ठक्कर ने जमानत याचिकाओं पर आदेश सुनाया है। इससे पहले, अदालत ने शुक्रवार को आदेश को शनिवार तक के लिए टाल दिया था। दोनों आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

Gujarat Riots: आखिर क्या है विवाद?

सीतलवाड़ और श्रीकुमार के अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट भी मामले में आरोपी हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है, जिसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 194 (खरीदने के इरादे से झूठे सबूत देना या गढ़ना) के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

एसआईटी ने आरोप लगाया है कि वे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अस्थिर करने की साजिश में शामिल थे, और यह बड़ी साजिश दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर की गई थी।

एसआईटी ने यह भी आरोप लगाया कि 2002 की गोधरा ट्रेन जलने की घटना के तुरंत बाद पटेल के इशारे पर सीतलवाड़ को 30 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। श्रीकुमार ने पूरे राज्य के निर्वाचित प्रतिनिधियों, नौकरशाही और पुलिस प्रशासन को नुकसान पहुंचाया।

Gujarat Riots: Teesta Setalvad Bail rejected

Gujarat Riots: जकिया जाफरी की याचिका में लगाया गया था आरोप

बता दें कि सीतलवाड़, श्रीकुमार और भट्ट के खिलाफ प्राथमिकी तब दर्ज की गई थी जब उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मारे गए कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी। उनकी याचिका में गोधरा के बाद के दंगों के पीछे एक “बड़ी साजिश” का आरोप लगाया गया था।

8 फरवरी, 2012 को, एसआईटी ने प्रधानमंत्री मोदी और 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। अदालत ने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ “कोई मुकदमा चलाने योग्य सबूत नहीं” है।

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