Arvind Kejriwal : गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएम मोदी की डिग्री प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि केजरीवाल ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था।
हाईकोर्ट ने आदेश को किया रद्द
न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने पूछा, क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने योग्य हैं और जो लोग उनकी डिग्री देखने की मांग कर रहे हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
केजरीवाल ने क्या कहा?
केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा, “क्या देश को यह जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितने योग्य हैं? उन्होंने अदालत में डिग्री दिखाने का कड़ा विरोध किया। क्यों? और जो उनकी डिग्री देखने की मांग करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा? क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम शिक्षित पीएम देश के लिए बहुत खतरनाक हैं। इससे पहले 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की मास्टर डिग्री की जानकारी प्रकाशित करने का निर्देश दिया था।
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