Coronavirus से जंग में आएगी तेजी? Covaxin और Covishield अब अस्पतालों में होंगी उपलब्ध

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Corona Case in India
Corona Case in India

कोरोना वायरस (Coronavirus) से जंग लड़ने में सीरम इंस्टीट्यूट (Serum Institute) की कोविशिल्ड और भारत बायोटेक (Bharat Anti Bio Research) की कोवैक्सीन ने अहम भूमिका निभाई है। वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता को देखते हुए Drugs Controller General of India ने बड़ी घोषणा की है। मिली खबर के अनुसार डीसीजीआई ने कोविशिल्ड (Covishield) और कोवैक्सीन (Covaxin) को बाजार में बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोरोना के टीके जल्द ही दुकानों पर उपलब्ध होंगे।

Coronavirus Vaccine पर स्वास्थय मंत्री का ट्वीट

Coronavirus Vaccine
Coronavirus Vaccine

मिली खबर के अनुसार दोनों ही वैक्सीन दुकानों पर नहीं मिलेंगी। इन्हें सरकारी और प्राइवेट अस्पताल से ही खरीद सकेंगे। इसके साथ ही वैक्सीन को फौरन लगवाना होगा। यह भी कहा गया है कि इसे 18 से अधिक उम्र वाले ही लगवा सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में हाल ही में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में खुले बाजार के लिए दोनों टीकों की कीमतों के बारे में चर्चा हुई थी।

इस बाबत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा कि @CDSCO_INDIA_INF ने COVAXIN और Covishield को 18 से अधिक उम्र वालों को कुछ शर्तों के साथ समान्य जीवन में इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। वैक्सीनेशन के बाद होने वाले असर पर पूरा ख्याल रखा जाएगा।

Coronavirus Vaccine को मंजूरी

Coronavirus Vaccine
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बता दें कि नये औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2019 के तहत यह मंजूरी दी गई है। शर्तों के तहत, फर्मों को चल रहे क्लीनिकल परीक्षणों का डेटा पेश करना होगा। सरकारी अस्पतालों में लोगों को मुफ्त टीके लगाए जा रहे हैं जबकि निजी अस्पतालों में कोविशील्ड की कीमत 780 रुपये और कोवाक्सीन की कीमत 1200 रुपये प्रति खुराक है। इन कीमतों में 150 रुपये प्रति खुराक सेवा शुल्क भी शामिल है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोविड​​​​-19 संबंधी विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने 19 जनवरी को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ नियमित विपणन मंजूरी प्रदान करने की सिफारिश की थी। इसके बाद भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) ने यह मंजूरी दी।

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