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Allahabad High Court बार एसोसिएशन ने आगरा में खंडपीठ गठन के प्रयास को असंवैधानिक बताया

Allahabad High Court बार एसोसिएसन ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के आगरा में हाईकोर्ट की खंडपीठ के कथित बयान का जमकर विरोध किया है और इस मामले को लेकर बखेड़ा बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की निवर्तमान कार्यकारिणी को विरोध की कार्ययोजना तैयार करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

इसके मद्देनजर बुधवार को अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्रनाथ सिंह की अध्यक्षता में एसोसिएशन की आम सभा में खंडपीठ गठन के प्रयास को असंवैधानिक करार दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यशवंत सिंह आयोग की संस्तुति निरर्थक हो गई है। इस मुद्दे पर एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्य न्यायाधीश से मिलेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी 26 नवंबर की सभा में दी जाएगी।

केंद्रीय मंत्री के बयान पर अधिवक्ताओं में है भारी रोष

केंद्रीय मंत्री के बयान के विरोध में बुलाई गई बैठक में एल्डर कमेटी के अध्यक्ष पर बार के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया और कहा गया कि उन्हें अध्यक्ष पद से विमुक्त हो जाना चाहिए।

इस बैठक में कार्यकारिणी के अलावा पूर्व अध्यक्ष आई के चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष आर के ओझा, पूर्व महासचिव ए सी तिवारी,एस डी जादौन, विक्रांत पांडेय, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष कुमार मिश्र, अखिलेश शर्मा, अच्युतानंद पांडेय, अनुराधा सुंदरम, पूर्व उपाध्यक्ष अतुल कुमार पाण्डेय, पूर्व संयुक्त सचिव शशि प्रकाश सिंह,एल डी राजभर, अखिलेश द्विवेदी, अभिषेक शुक्ला, सहित भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे।

एल्डर कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि कमेटी ने मंत्री के बयान की पहले ही निंदा की है। उनके खिलाफ बार के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप निराधार है। निंदनीय है।

संसद के अलावा किसी को भी खंडपीठ बनाने का अधिकार नहीं है

इस मामले में अध्यक्ष पद पर युवा प्रत्याशी अतुल कुमार पाण्डेय ने कहा है कि एक प्रदेश एक हाईकोर्ट की संवैधानिक व्यवस्था के चलते संसद के अलावा किसी को भी खंडपीठ बनाने का अधिकार नहीं है। बयान राजनीति प्रेरित है।जिसका कड़ा विरोध किया जायेगा।

महासचिव पद के उम्मीदवार संतोष कुमार मिश्र व संयुक्त सचिव प्रशासन अभिषेक शुक्ला व‌ अखिलेश‌ द्विवेदी ने कहा कि बयान गैर जिम्मेदाराना है। हाईकोर्ट के विखंडन के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
वहीं अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह ने बयान को चुनावी स्टंट करार दिया और कड़ा विरोध किया है।

प्रयागराज अधिवक्ता संघ के महासचिव राजेश त्रिपाठी ने कहा कि विक्रांत पांडेय की अगुवाई में हाईकोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश का कड़ा विरोध किया जायेगा। अध्यक्ष पद से प्रत्याशी एसी तिवारी ने मंत्री के बयान की निंदा की और कहा कि चुनाव से पहले हाईकोर्ट के विभाजन का शिगूफा सरकार को बदनाम करने की नादानी है।

इसे भी पढ़ें: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरानी पेंशन भुगतान के मामले में यूपी सरकार को निर्णय लेने का दिया निर्देश

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